प्रशांत तिवारी की खरी खरी : अध्यापक वेब

मित्रो,अन्ततः अध्यापक वर्ग ने सफलता की एक सिढि पार कर ली,औपचारिक तौर पर।इसमें जिनका भी प्रत्यक्ष और परोक्ष योगदान है सबको औपचारिक बधाइ।अभी वित्त विभाग की स्वीकृति बाकी है,तो बहुत खुश 😊 भी नहीं होना,हो सकता है अतीत की भाति,फिर कोई छल हो।पर एक बात जिसे हमने अध्यापक नेता नहीं समझ पा रहे,या समझते हुए भी चुप हैं कि हमें छटवे वेतन की किश्तें मिली  2011 से,तो उसी समय से वेतन मान क्यों नहीं? 2016 January  का मतलब ही है कि जो एरियर्स मिलता लगभग पाँच लाख,उससे वन्चित हो जाएंगे,भाइ अध्यापक हितो से एेसा समझौता क्यों? प्रदेश के अध्यापक को ठगे नहीं।अगर अध्यापक हित में orders होगें तो 6 pay 2011 से मिलेगा।इस मामले में अध्यापक वर्ग समझदार है,केवल श्रेय लेने साधन न बनाएँ। सामान्य अध्यापक समझे orders  से मतलब। जैसा कि सभी जानते हैं अध्यापक  वर्ग को वर्ष 2011 से अन्तरिम राहत मिली और अभी जो orders  हुए हैं उससे हमें जनवरी 2016 से छटवा वेतन मान मिलेगा।श्रेय की होड में कई हैं,पर पहले यह देखो कि इससे हमें फायदा है कि नहीं।नियमानुसार जब से अन्तरिम राहत मिली तभी से वेतन मान मिलना चाहिये था और इस अवधि का एरियर्स भी,जो कि 2011 से अन्तरिम राहत पा रहे सहायक अध्यापक को लगभग पाँच लाख रुपए और वरिष्ठ अध्यापक को अाठ नो लाख रुपए के लगभग होती है ।इसलिए orders वहीं से लागू होना चाहिए,जिन्हें वास्तव में अध्यापक हित में कार्य करना है उनके पास अभी भी अवसर है कि अध्यापक वर्ग को उनका जायज हक दिलाए।इस अादेश से सोचिये लगभग 2.5 लाख अध्यापक वर्ग को कुल मिलाकर कितने रुपए का नुकसान उठाना पड़ा रहा है।तो इस पर खुशी की क्या बात?जो समझौता 2013 में हुआ उसमें भी शायद यह बात थी लेकिन इस बात को नजर अन्दाज क्यों किया जा रहा है,क्यों इस तथ्य को दबाया जा रहा है,यह मेरी समझ से परे है।अतित में भी अध्यापक वर्ग के साथ छल हुआ।सोचो और बताओ कि एरियर्स जो जायज है उसे लेना किसे पसंद नहीं है??????????
शायद 2011 नहीं 2013 से हि है,सुधारकर पढ़ें।धन्यवाद।प्रतिक्रिया व्यक्ति गत भी दीजिए।