निराकरण शीघ्र नही किया तो प्रदेश की महिला अध्यापक संवर्ग के हितार्थ कठोर निर्णय लेगा आस: भरत पटेल

आजाद अध्यापक संघ के समस्त पदाधिकारियोँ से मेरा अनुरोध है ।आप सभी महिला अध्यापक संवर्ग का सहयोग करे ।। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2016 को आदेश जारी कर महिला शासकीय सेवको को सेवा अवधि मेँ बच्चो की उम्र 18 वर्ष होने तक 730 दिन का संतान पालन अवकाश का लाभ दिया गया है ।। लेकिन शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारियो द्वारा मध्यप्रदेश शासन के आदेश की अपने अपने मन से मनमाने तरीके से व्याख्या करके प्रदेश की महिला अध्यापक संवर्ग को महिला कर्मचारी नही माना जा रहा है और महिला अध्यापको के संतान पालन अवकाश स्वीक्रत न करके उन्हे उक्त लाभ से बंचित करने की कोशिश की जा रही है ।। जबकि मध्यप्रदेश शासन द्वारा इस आदेश के द्वारा समस्त महिला शासकीय सेवको को संतान पालन अवकाश की पात्रता दी गई है ।। जबकी शासकीय सेवक वह व्यक्ति जो किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकारी की सेवा का हो तथा उसकी सेवाऐ राज्य सरकार के अधिकार मे अस्थाई रुप से सोपी गई हो । मध्यप्रदेश राजपत्रदिनाँक 11 सितम्बर 2008 कंडिका 8(ख) मे उल्लेख है कि इन नियमोँ केअधीन नियोजित या संविलयन किया गया को व्यक्ति (अध्यापक संवर्ग ) स्कूल शिक्षा विभाग मेँ नियमित शिक्षको के समान समस्त अवकाश का हकदार होगा ।। साथियो जिस संभाग , जिले , तहसील , ब्लाक और संकुल के अधिकारियो द्वारा मध्यप्रदेश सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुये महिला अध्यापक संवर्ग को संतान पालन अवकाश से बंचित किया जा रहा हैऐसे सभी अधिकारियो की ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन को शिकायत करे । और कोई अधिकारी अधिक प्रताड़ित करते है तो उनके महिआ अध्यापको से पुतला फूकवा दे ।। आजाद अध्यापक संघ ने इस संबंध मेँ प्रभारी आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल श्रीमती दीप्ति गौड़ मुखर्जी जी को इस मामले से अवगत करवा दिया है । यदि इस मामले का निराकरण शीघ्र नही किया गया तो आजाद अध्यापक संघ प्रदेश की महिला अध्यापक संवर्ग के हितार्थ कठोर निर्णय लेगा और उक्त अधिकारियो के विरुध न्यायालय की शरण मेँ भी जायेगा ।। आपका भाई
भरत पटेल
प्रांताध्यक्ष
आजाद अध्यापक संघ
जय हिन्द ।।