साथियों,
सुप्रभातम्
मैं व्हाट्सएप पर चल रहे संदेश का अवलोकन कर रहा हूं जिसमें दो प्रश्न हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिनके उत्तर सटीक व स्पष्टता के साथ समझने की आवश्यकता है-
प्रश्न १. एईओ की नियुक्ति में बाधक कौन ?
उत्तर १ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने वाले लगभग २०० लोग साथ ही सहयोग करने वाले १-२ अथिकारी व १-२ नेता किन्तु हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इनमें हताशा का भाव । हाईकोर्ट में कंटेप्ट के कारण निराश । सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर २०० की संख्या वाले विरोधी की संख्या सिमटकर अधिकतम २०-२५ तक रह गयी, कोई अधिकरी साथ नही, कोई नेता साथ नही ।
प्रश्न २ हमारी नियुक्ति कैसे संभव होगी ?
उत्तर - "राज्य शिक्षा सेवा" सरकार की महत्वकांछी योजना है, जिसे एईओ की नियुक्ति से अस्तित्व में लाया जाना है, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय इसके लिए जिम्मेदार है, सुप्रीम कोर्ट से कोई रोक नही, मुख्यमंत्री महो., शिक्षामंत्री महो., शिक्षा सचिव से इस संबंध में संवाद से हल निकाला जा सकता है, यह प्रक्रिया में है, शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे ।
हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में अपने साथी तन-मन-धन से लगे है ।
शेष समस्त विकल्प खुले हैं, एईओ की नियुक्ति तो वेरीफाईड एईओ साथियों की ही होगी ।
राज्य शिक्षा सेवा को अस्तित्व में आने के बाद लाभांवित सभी ग्रामीण, गरीब, वंचित व वनवासी के हितचिंतक, शिक्षाविद, लोकसेवक व अध्यापक के समस्त संगठन से सहयोग का वातावरण निर्मित करने की पूर्व तैयारी भी आवश्यक है ।
प्रमोद पवांर तलेन जिला राजगढ़
एईओ की नियुक्ति में बाधक कौन: प्रमोद पंवार तलेन
Monday, 11 April 2016
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राज्य शिक्षा सेवा
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