"राज्य शिक्षा सेवा" शिक्षा विभाग को पुर्नजागरण करने का एक अवसर है: प्रमोद पवांर तलेन

साथियों,
"राज्य शिक्षा सेवा" जैसी महत्वकांछी योजना जो २०१३ से प्रारम्भ होना थी, किन्तु कुछ शिक्षक व एच. एम.मा.वि. साथियों द्वारा व्यक्तिगत हितार्थ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करने से सित. २०१५ तक निर्णय के कारण लागू नही हुई, अब एसीएस व मान. शिक्षामंत्री महो. विधानसभा पटल के उत्तर अनुसार गजिस्ट्रेड एच०एम० संघ म०प्र० द्वारा श्रीमती अर्चना राठौर की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने के कारण लागू नही कर रहे है, जबकि हाईकोर्ट जबलपुर में कंटेप्ट केस की सुनवाई के जवाब में म०प्र० सरकार व जिम्मेदार अधिकारियों के विधानसभा मे दिये जवाब को झुंठलाया गया व कोर्ट ने ३ सप्ताह में कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये, अन्यथा ३ मई को सजा सुनने की कार्यवाही के लिए तैयार रहने हेतु कहा ।
वर्तमान परिदृश्य राज्य शिक्षा सेवा को अस्तित्व में लाने के लिए एईओ की नियुक्ति करने में किसी प्रकार की कोई कानूनी आपत्ति या अड़चन नही ।
साथियों राज्य शिक्षा सेवा लागू होना यह केवल एईओ की नियुक्ति मात्र प्रकरण नही अपितु सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था बदलाव की महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें उच्च अधिकारी के अधिकारों के विकेन्द्रीकरण के अलावा आम कर्मचारियों का हित व छात्रहित की सुनिश्चिता है, समस्त भेदो को दूर करने की योजना है, संविधान की रक्षा करने की योजना है, शिक्षा की सुनिश्चिता की योजना है, अध्यापक संवर्ग की पंचायत विभाग से मुक्ति पाने की योजना है, पदोन्नति मे हो रही विसंगति दूर करने की योजना है, भ्रष्ट अधिकारियो से मुक्ति पाने की योजना है ।
कुल मिलाकर "राज्य शिक्षा सेवा" शिक्षा विभाग को पुर्नजागरण करने का एक अवसर है जिसे सभी को मिलकर लागू करने के लिए एकजुटता प्रदर्शित करने की आवश्यकता प्रतीत होती है ।
इस हेतु सभी से आग्रह है कि "राज्य शिक्षा सेवा" में दिये गये प्रावधान का अध्ययन करे जिससे आप निश्चित रूप से राज्य शिक्षा सेवा के पक्ष में तन-मन-धन से तैयार रहेंगे ।
यह म०प्र० की शिक्षा व्यवस्था परिवर्तन के लिए उठाया गया ठोस कदम है जिसमे आप सभी सहभागी बने इसी आशा व अपेक्षा के साथ आपका साथी
प्रमोद पवांर तलेन जिला राजगढ़