हमारे कुछ साथी कह रहे है कि आदेश जारी जल्दी हों उसके बाद संशोधन कराएंगे। इनसे कहना चाहता हूँ, कि आदेश जारी होने के बाद संशोधन कराना ज्यादा कठिन और असंभव सा हो जायेगा। अतः आप सभी से आग्रह है कि संशोधन अभी कराया जाना उचित होगा।
हमारे ये साथी केबिनेट की संक्षेपिका को आधार नहीं माने हैं, ऐसा लगता है। उनसे निवेदन है कि इस बारे में जो भी सही या गलत है। सरकार का ब्यान आना चाहिए।
2013 में हुईं अंतरिम राहत की विसंगतयों को आज तक नहीं सुधरवा पाये। इसलिए जो भो भृम है आपसी परामर्श से कर विसंगतयों को अभी सुधरवाना ज्यादा उचित होगा।
इसके लिये चाहे इस बार से ज्यादा बड़ा आंदोलन करना पड़े।
सधन्यवाद..!!
-आरिफ अंजुम
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