सभी विभाग से सहमति ले ली है अफवाओ से बचे

सथियो एक अंग्रेजी अखबार के समाचार को आधार बना कर अपने ही साथी अपने ही कुछ सथियो  ,को मानसिक अवसाद की स्थिति में धकेलने का काम कर रहे है ।

        सथियो किसी भी प्रकार की अफवाह से सवधान रहे ,केबिनेट की मंजूरी के बाद ,किसी विभाग के सचिव को यह संवेधानिक अधिकार नहीं है की वह फ़ाइल को लौटा दे ।

आप सभी को जानकारी होगी ,क्योकि केबिनेट में जो प्रस्ताव भेजा गया था,उसकी संक्षेपिका वाट्स एप और फेसबुक के माध्यम से आप तक पहुँच गयी है ।उस 6 पृष्ठ की संक्षेपिका का आप ने अध्यययन भी किया है ।नहीं किया है तो फिर से अध्ययन करें । उसमे साफ साफ लिखा है की शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग ,पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग और नगरीय प्रसाशन  विभाग को ,प्रस्ताव भेज कर सहमति ले ली है और वह सहमति उस सक्षेपिका के साथ ही है ।
अब फाइल लौटने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ,क्योकि । सभी विभाग की सहमतियों से अध्यापको को 6 टा वेतन मान देने का प्रस्ताव आया था और केबिनेट की मंजूरी को कोई सचिव नहीं बदल सकता और एक विभाग अपनी ही सहमति से  कैसे मुकर सकता है । और क्या सरकार अपनी किरकिरी करवाएगी आदेश नहीं कर के ।

वैसे आप सभी जानते है की अखबारो के माध्यम से भी अफवाहें फैलाई जाती है ।

धन्यवाद ।