आखिर सरकार क्या चाहती है? : अशोक कुमार देवराले

आखिर सरकार क्या चाहती है?
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,साथियों
              जब अध्यापक आंदोलन करता है तो सरकार कहती है।अध्यापक  जब चाहे तब आंदोलन करते रहते हैं।
       माननीय न्यायालय भी हड़ताल को अवैध घोषित करता है।प्रदेश के मुखिया बार बार मंच से यह घोषणा करते है कि आन्दोलनरत रहते हुए कोई मांग नहीं मानी जावेगी।
        आओ हम बैठकर समस्या को हल करें । बातचीत के माध्यम से हम समस्या हल करेंगे। आदि आदि.....
       जब अध्यापक इनकी बात मानकर चुप रहतें है तो कोई समस्या का न तो समाधान होता है और न ही कोई समस्या मंत्रालय से लेकर c.m हॉउस में कोई सुनता है।
      बल्कि सरकार के अधिकारी खुद समस्या पैदा कर देते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा एवं आदेश के बाद भी अधिकारी द्वारा गणना पत्रक का जारी नहीं करना क्या संकेत देता है।
       साथियों जब तक हम कोई मूमेंट नहीं करते है शासन के अधिकारी कुछ नहीं करते हैं।
       और जब मूमेंट करते है तो थोड़ी हलचल होती है।
     शासन ही अध्यापकों को आंदोलन करने हेतु मजबूर कर देती है।
      सारे आवेदन निवेदन के बाद ही अध्यापक आंदोलन का रुख करते हैं
और फिर बदनाम अध्यापकों को ही किया जाता है।
      क्या शासन में कोई काम कि समय सीमा है या नहीं
       क्योकिं जब निचले स्तर के कर्मचारी या अधिकारी जब कोई काम समय सीमा में नहीं कर पाते हैं तो सीधे कार्यवाही की जाती है।
     फिर भोपाल में बैठे  अधिकारी समय सीमा में काम क्यों नहीं कर पाते......
आखिर सरकार चाहती क्या है.......
         अशोक कुमार देवराले