मेरी ही गणना में क्यों गलती, सहायक अध्यापक और विंसगति

अध्यापक संवर्ग के जारी होने वाले छटवें वेतन निर्धारण आदेश (गणना पत्रक) में संभावित विसंगतियां :- (१) वेतन निर्धारण नियुक्त दिनांक से ना कर अध्यापक संवर्ग गठन दिनांक 01/04/2007 से किया जा रहा हैं। अर्थात् 0 से 9 वर्ष की गणना तालिका (01/04/07 से 01/01/16) के आधार पर तालिका की शुरुआत सहायक अध्यापक 5200+2400 और अंत 7570+2400, अध्यापक 9300+3200 और अंत 13160+3200, वरिष्ठ अध्यापक 9300+3600 और अंत 13280+3600 होगा। (२) निर्धारण पत्रक में कमोन्नति/ पदोन्नति प्राप्त अध्यापकों के संबंध में स्पष्ट नहीं। (३) अन्य शासकीय कर्मचारी के समान छटवें वेतनमान की अन्य सुविधाओं जैसे CA, CCA, HRA इत्यादि का वेतन गणना आदेश में स्पष्ट नहीं। उपरोक्त विसंगतियां तो स्पष्ट नजर आ रही हैं और आदेश जारी होते ही सभी के सामने होगी। ऐसा प्रतीत होता हैं शासन अध्यापक संवर्ग को छटवां वेतनमान नहीं दे रही बल्कि छटा छटाया वेतनमान देने जा रही हैं। तो सबसे पहले प्रदेश का आम अध्यापक जारी होने वाले उक्त आदेश का अध्ययन करले फिर अंतर आत्मा में झाकर कहे की विसंगति हैं कि नहीं । तत्पश्चात ही शासन से आरपार लड़ाई का ऐलान किया जा सकता हैं। अन्यथा संघ/संगठन और नेताओं की स्वार्थ, श्रेय और वर्चस्व की लड़ाई में खाली हाथ ही सेवानिवृत्त हो जायेंगे। गणना पत्रक आदेश शीघ्र आपके हाथ में होगा आप सभी बुद्धि जीवी हैं सोचे समझे फिर निर्णय लेकर आगे बढे। shayad yahi hone ja raha he. 🔴 अध्यापकों को छटा वेतनमान-- सरकार की नियत :-- 1. जैसे तैसे जुलाई लाना, क्योंकि छुट्टियों में कोई आंदोलन करेगा नहीं। 2. जुलाई से चिल्ला-चोट करोगे । जुलाई अंत तक टेबल देना । 3. टेबल विसंगतिपूर्ण होना, पुनः विरोध करना । 4. सरकार ने विसंगति सुधारने का आश्वासन देना और घड़ियाली आँसू बहाना । 5. जैसे तैसे अक्तूबर नवम्बर लाना, तब तक केन्द्र द्वारा सातवाँ वेतनमान घोषित करना । 6. विसंगति दूर हुई तो ठीक नहीं तो अध्यापकों द्वारा न्यायालय की शरण लेना, सरकार का उल्लू सीधा । 7. राज्य सरकार द्वारा दीपावली पर सातवाँ वेतनमान लागू करना तब अध्यापकों को छटा मिलना । 8. जनवरी फरवरी 2017 अध्यापकों द्वारा सातवें वेतनमान के लिये आंदोलन करना, सरकार द्वारा आश्वासन देना । 8. सातवें वेतनमान का प्रकरण 7-8 महिने खींचना । 9. मार्च 2018 के लगभग सातवें वेतनमान की प्रक्रिया प्रारम्भ करना, जुलाई तक आदेश देना। 10. लक्ष्य-- सरकार द्वारा 2018 के चुनाव में लाभ उठाना।
😁 यही होगा  लिख लो ।
✒ Santosh Namdev